जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CSC झारखंड को ग्राम पंचायतों , अर्बन और वार्ड स्तर पर स्थाई आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करने के लिए UIDAI प्रोजेक्ट मिला है।
साथ ही ई-पंचायत परियोजना की तैयारी चल रही है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जी2जी, जी2सी और बी2सी सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
इन परियोजना दिशानिर्देशों को देखते हुए, झारखंड के 24 जिलों में 4352 निर्मित जीपी भवन में से प्रत्येक में सक्रिय वीएलई के साथ एक CSC स्थापित करना आवश्यक है। पंचायत भवन में बैठने के लिए VLEs की अनिवार्य पात्रता निर्धारित की जाती है
1. वीएलई एक ही जीपी से होना चाहिए। भौतिक और पुलिस सत्यापन और IIBF प्रमाणीकरण होना चाहिए। 5 डिजिटल कैडेट CSC पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिए।
2. VLEs या तो A या A+ श्रेणी में दो सेवा श्रेणियों (आश्रम लेनदेन के साथ डिजिटल सेवा पोर्टल और बीसी लेनदेन के साथ डिजिपे) में आना चाहिए।
A प्लस श्रेणी - प्रति माह 501 से अधिक लेनदेन।
A श्रेणी - प्रति माह 251 से 500 लेनदेन।
बी श्रेणी - 101 से 250 लेनदेन प्रति माह।
सी कैटेगरी- 21 से 100 ट्रांजैक्शन प्रति माह।
डी कैटेगरी- 1 से 20 ट्रांजैक्शन प्रति माह।
निष्क्रिय श्रेणी- प्रति माह शून्य लेनदेन (सीएससी आईडी 3 महीने के भीतर स्वचालित रूप से हटा दी जाएगी)।
3. VLEs को पीएमजीदिशा में कम से कम 100 छात्रों को प्रमाणित करना चाहिए। जिसका PMGDISHA ID बना हुआ है
4. वीएलई को कम से कम 500 ईश्रम कार्ड पंजीकरण चाहिए।
5. वीएलई ने कम से कम 50 बीमा पंजीकरण (जीवन बीमा और सामान्य बीमा) और 10 नवीनीकरण किया होगा।
6. VLEs को 20 NPS, एक डीमैट खाता, एक सिबिल पंजीकरण किया होना चाहिए।
7. वीएलई को ए या ए प्लस श्रेणी के साथ बीसी / डिजीपे सेवा में सक्रिय होना चाहिए।
8. वीएलई ने IRCTC कोड के लिए पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम 10 रेलवे टिकट किए होंगे।
9. वीएलई ने कम से कम 500 पेंशन योजना सेवाएं (पीएमकेएमवाई, पीएमवीएमवाई, पीएमएसवाईएम, इनमें से कोई भी या सभी सेवाएं) की हों।
10. वीएलई ने 500 आयुष्मान कार्ड बनवाए होंगे।
11. VLEs ने 100 CSC ग्रामीण ई स्टोर ऐप इंस्टॉलेशन और कम से कम रुपए। साझेदार कंपनियों (यूनिबिक, टी-शर्ट, बाबाधाम पेड़ा, जगन्नाथपुरी खाजा प्रसाद, ई-साइकिल, नैनो यूरिया, बुलेट, कार - रेनॉल्ट / टाटा (यात्री या वाणिज्यिक), एनयू रिपब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बजाज, स्पीकर के माध्यम से 10000 ग्रामीण ईस्टोर उत्पादों का ऑर्डर , वर्लपूल, नेस्ले, आईटीसी, टाटा क्रोमा, आदि। उनमें से कोई भी या समूह कम से कम 10000 रुपये का ऑर्डर देता है।
उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले CSCs को केवल ग्राम पंचायत भवन आवंटित किया जाएगा और उन्हें UIDAI स्थाई पंजीकरण केंद्र सेवा, झारसेवा और ई-पंचायत सेवाओं के साथ आवंटित किया जाएगा।
ऐसे CSCs को दैनिक आधार पर कम से कम 7 घंटे के साथ सभी कामकाजी/गैर-कार्य दिवसों पर पंचायत भवन में बैठने के लिए कहा जाएगा। वे पंचायत भवन से ग्लो साइन सीएससी बैनर और रेट चार्ट पंचायत भवन के आवंटित कमरे में सभी सर्विसेज अन्य सेवाओं के बैनर / दर सूची के साथ नई सीएससी सेवा दर सूची लगाएंगे।
उनके प्रदर्शन का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और यदि वे सेवा नहीं करते पाए जाते हैं या CSC सेवाओं की ए या ए प्लस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उसी जीपी के एक नए सक्रिय वीएलई को उनकी जगह लेने के लिए कहा जाएगा।
यदि ऐसा कोई जीपी भवन आवंटित वीएलई किसी सेवा के लिए अधिक शुल्क लेते हुए पाया जाता है या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करता पाया जाता है या CSC कर्मचारियों में से किसी को रिश्वत देते हुए पाया जाता है, तो वीएलई सीएससी आईडी को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
2 comments
Ratnesh Kumar Dubey
Sir mujhe Tele Law ka banner bhej dijiye please 🙏🙏
Ravi Kant
Sar ji Hamara e sram ka ek bhi Paisa Nahin Aaya Hai bataiye Main Kya Karun please sar help me